ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ; ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ’ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2026:

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ’ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1,708 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ, ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੇਂਡੂ) ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ (ਪੇਂਡੂ) ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ; 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ; 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ; 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੇਂਡੂ -I), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੇਂਡੂ -II) ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।